FAQs Complain Problems

समाचार:

Images:
Phone Number:

हाटबजार र बहाल भिटौरी, सडक पुर्वाधार उपयोग कर, जलकर, विज्ञापन कर संकलनको लागी शिलबन्दी दरभाउपत्र प्रस्ताव आब्हान सम्बन्धी सुचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८-०३-३०

हाटबजार र बहाल भिटौरी, सडक पुर्वाधार उपयोग कर, जलकर, विज्ञापन कर संकलनको लागी शिलबन्दी दरभाउपत्र प्रस्ताव आब्हान सम्बन्धी सुचना

 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार निम्नानुसारका न्युनतम अंक नघटाइ आ.व. २०७८÷०७९ वर्ष १(एक) को लागि तोकिएका शर्तमा ठेक्का लिन चाहने इच्छुक फर्म वा सस्थाले रितपुर्वक निम्न ठेक्काहरुको शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नुहुन सम्बन्धित सबैमा यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

ठेक्का सम्बन्धी विवरणM

  • इच्छुक योग्यता पुगेका दरभाउपत्रहरुबाट सुचना प्रकाशन मितिले १५ औ दिन (मिति २०७८-०४-१३) सम्ममा कार्यालय समय भित्र यस कार्यालयबाट फिर्ता नहुने गरि रु १,०००।०० (अक्षेरपी रु एक हजार मात्र) नगदै बुझाइ नगदी रसिदका साथ आ.व. संस्था दर्ता/नविकरण प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नंबर वा मु.अ.कर दर्ता प्रमाणपत्र  आ.व. २०७६÷०७७ को कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न राखी दरभाउपत्र यस कार्यालयबाटै खरिद गर्न सकिने छ ।

 

  • आफुले लिन चाहेको ठेक्काको कबोल अंक नगरपालिकाले उपलव्ध गराएको फाराममा अंकमा र अक्षरमा स्पष्ट उल्लेख गरी दरभाउपत्र दाताले नाम ठेगाना लेखी सही छाप गरी सिलवन्दी दरभाउपत्र सूचना प्रकाशन भएको मितिले १६ (सोह्रौँ) दिन (मिति २०७८-०४-१४) दिनको १२:०० बजे भित्र यस कार्यालयमा दर्ता गरिसक्नु  पर्नेछ । शिलबन्दी दरभाउपत्र फारम खरिद गर्ने, दर्ता गर्ने र खोल्ने  अन्तिम दिन सार्वजनिक विदा पर्न गएमा सो पछि कार्यालय खुलेको दिन उल्लेखित समयमा खरिद दर्ता र खोलिने छ ।
  •  शिलबन्दी दरभाउत्रका साथ आफुले कबोल गरेको अंकको ५ प्रतिशत यस कार्यालयको नाममा मेगा बैक नेपाल लिमिटेड विर्तामोडशाखामा रहेकोधरौटी खाता न ०१७००१००७४८४४ मा नगदै जम्मा गरी सक्कलै भौचर वा ७५(पचहत्तर) दिनको म्याद भएको मान्यताप्राप्त (क) वर्गको वाणिज्य बैकबाट यस कार्यालयको नाममा जारी भएको सक्कल विड बण्ड (बैक ग्यारेन्टी) शिलबन्दि दरभाउपत्रका साथपेश गर्नु पर्नेछ ।
  • यस सुचनामा उल्लेख नभएका अन्य कुराहरुको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम हुनेछ
  • एका अन्य कुराहरुको हकमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम हुनेछ ।